बिना नाम लिए पड़ोसी देशों को चेतावनी, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, जानें संबोधन की खास बातें

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच, युवाओं के रोजगार, किसानों की सुरक्षा और घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई का संकल्प जताया।

नई दिल्ली: 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए देशवासियों के सामने आने वाले वर्षों के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश किया। उन्होंने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, किसानों और युवाओं से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। घुसपैठियों, आतंकवाद और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी।

लाल किले से राष्ट्र को संबोधन

15 अगस्त 2025 की सुबह, दिल्ली का लाल किला तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थीं, जो 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करने के लिए प्राचीर पर पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आज़ादी केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह करोड़ों देशवासियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने अपने भाषण में कई बार यह दोहराया कि आज का भारत सिर्फ अतीत की गौरवगाथा में ही नहीं, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव रखने में भी विश्वास रखता है।

2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का संकल्प

पीएम मोदी ने अपने भाषण में घोषणा की कि 2035 तक देश के सभी रणनीतिक और महत्वपूर्ण स्थानों को एक हाई-टेक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। इसमें न केवल रक्षा प्रतिष्ठान, बल्कि रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, धार्मिक स्थल, बड़े अस्पताल और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान शामिल होंगे। उनका कहना था कि आज के समय में खतरे केवल युद्ध के मैदान से नहीं आते, बल्कि साइबर अटैक, आतंकवादी घटनाओं और अप्रत्याशित आपदाओं से भी देश को तैयार रहना चाहिए। यह सुरक्षा कवच अत्याधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस होगा, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके और समय रहते कार्रवाई हो सके।

‘उच्च-शक्ति जनसांख्यिकी मिशन’ की शुरुआत

प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील राज्यों में एक सुनियोजित तरीके से जनसांख्यिकीय संतुलन को बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिये न केवल स्थानीय संसाधनों और रोजगार के अवसरों पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और आदिवासियों की जमीन हड़पने जैसी गतिविधियों में भी शामिल हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ‘उच्च-शक्ति जनसांख्यिकी मिशन’ शुरू करने जा रही है, जिसमें सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी, डिजिटल पहचान प्रणाली को सख्त किया जाएगा और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

युवाओं के लिए रोजगार योजना

अपने भाषण में पीएम मोदी ने युवाओं को देश का सबसे बड़ा बल बताया और कहा कि आने वाले वर्षों में उन्हें अवसरों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ की घोषणा की, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का विशाल बजट तय किया गया है, जो सीधे युवाओं के बैंक खातों में पहुंचेगा। इस कदम से न केवल युवाओं में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि निजी कंपनियों को भी नए टैलेंट को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास का दावा

पीएम मोदी ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर तक योजनाएं पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है, चाहे वह उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का निर्माण हो या आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा। उनका कहना था कि वे गरीबी को केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं, और इसी कारण उनकी नीतियां जमीनी हकीकत से जुड़ी होती हैं।

किसानों, मछुआरों और पशुपालकों की सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के किसान न केवल देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में भी अहम योगदान देते हैं। पिछले वर्ष भारत ने अनाज उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया और मछली उत्पादन, चावल, गेहूं, फल और सब्जी उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

आर्थिक आत्मनिर्भरता और ‘वोकल फॉर लोकल’

पीएम मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत और ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र को दोहराया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय यदि अपने रोजमर्रा के जीवन में स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे तो न केवल स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी, बल्कि विदेशी आयात पर निर्भरता भी घटेगी। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए।

स्पेस सेक्टर में भारत की नई छलांग

प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि भारत अब अंतरिक्ष तकनीक में दुनिया की अग्रणी शक्तियों में शामिल हो रहा है। हाल ही में गगनयान मिशन के तहत भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रा से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और देश उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह केवल वैज्ञानिक उपलब्धि ही नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी ताकत का भी प्रतीक होगा।

रक्षा उत्पादन में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा

पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से ‘मेड इन इंडिया’ जेट इंजन बनाने की अपील की। उनका कहना था कि आधुनिक हथियारों और रक्षा उपकरणों में विदेशी निर्भरता को खत्म करना भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है।

समुद्री संसाधनों का दोहन

प्रधानमंत्री ने ‘समुद्र मंथन’ योजना की घोषणा करते हुए कहा कि समुद्र में मौजूद तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज और दोहन को मिशन मोड में किया जाएगा। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होगी।

सेमीकंडक्टर निर्माण में ऐतिहासिक पहल

पीएम मोदी ने बताया कि 50-60 साल पहले भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने की योजना बनी थी, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकी। अब उनकी सरकार ने इस दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं और इस साल के अंत तक ‘मेड इन इंडिया’ चिप्स बाजार में उपलब्ध होंगी।

आतंकवाद पर सख्त रुख

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। उन्होंने बताया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उनका कहना था कि भारत किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा।

2047 का लक्ष्य: विकसित भारत

पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय के हर पहलू को शामिल करेगा। उन्होंने इसे आज की पीढ़ी का कर्तव्य बताया।

याद दिलाया आपातकाल का दौर

प्रधानमंत्री ने 50 साल पहले लगे आपातकाल को याद करते हुए कहा कि यह देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सबसे बड़ा आघात था। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें।

नवाचार और युवाओं के लिए संदेश

पीएम मोदी ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने आइडिया को कभी मरने न दें। उन्होंने वादा किया कि सरकार उनके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करेगी।