केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान रैपिड रेल कॉरिडोर (RRRTS) के जल्द कैबिनेट अनुमोदन की जानकारी दी। 164 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर 117 मिनट में सफर पूरा करेगा और हर 8 किलोमीटर पर स्टेशन होगा।
चंडीगढ़: केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार (5 सितंबर) को घोषणा की कि दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान रैपिड रेल कॉरिडोर को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है। इस परियोजना के शुरू होने से हरियाणा और आसपास के इलाकों के लोगों की यात्रा पहले से काफी आसान और तेज़ हो जाएगी।
मंत्री ने बताया कि यह रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसे क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRRTS) भी कहा जाता है, दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गुरुग्राम, धारुहेड़ा, बावल होते हुए नीमराना तक जाएगी।
रैपिड रेल कॉरिडोर में हर 8 किलोमीटर पर स्टेशन
मंत्रियों ने बताया कि इस रैपिड रेल कॉरिडोर में हर आठ किलोमीटर के अंतराल पर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यात्रियों को सफर के दौरान अधिक सुविधा और कम समय में गंतव्य तक पहुँचाना है।
इसके अलावा, इस नेटवर्क का एक अतिरिक्त सेक्शन फरीदाबाद से जेवर तक जाएगा, जिससे यह परियोजना न केवल दूरी को कवर करेगी, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी।
164 किलोमीटर रैपिड रेल से दिल्ली-हरियाणा यात्रा 2 घंटे में
यह 164 किलोमीटर लंबा रैपिड रेल कॉरिडोर एलिवेटेड ट्रैक और सुरंगों का मिश्रण होगा। परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।
इस कॉरिडोर के पूरा होने पर दिल्ली और हरियाणा/राजस्थान के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से भी कम हो जाएगा, जिससे व्यापार, शिक्षा और दैनिक आवागमन पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
गुरुग्राम में मेट्रो कॉरिडोर का भूमि पूजन
गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर 27 स्टेशन बनेंगे।
इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5,500 करोड़ रुपये है। भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा कैबिनेट सदस्य राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। यह परियोजना शहर में मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत करेगी।
नई रेल और मेट्रो से दिल्ली-हरियाणा कनेक्टिविटी मजबूत
नई रैपिड रेल लाइन और मेट्रो विस्तार से यात्रियों को तेज़, सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा। यह परियोजना दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाएगी।
सरकार की योजना है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को जल्द ही प्रगतिशील और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध हो सके।
