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इज़रायल के वित्त मंत्री भारत दौरे पर, BIT और FTA समझौते पर बढ़ सकती है सहमति

इज़रायल के वित्त मंत्री भारत दौरे पर, BIT और FTA समझौते पर बढ़ सकती है सहमति

भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) और मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की तैयारी तेज़। इज़रायल के वित्त मंत्री भारत दौरे पर हैं। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देगा और अमेरिकी हितों को चुनौती दे सकता है।

India-Israel Deal: अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ विवाद के बीच भारत और इज़रायल अपने आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) और मुक्त व्यापार समझौता (FTA) होने की संभावना तेज़ हो गई है। इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग सकता है।

इज़रायल के वित्त मंत्री का भारत दौरा

इज़रायल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच 8 सितंबर से भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। यह दौरा तीन दिनों का होगा और 10 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान भारत और इज़रायल के बीच निवेश और व्यापार को लेकर कई अहम समझौते हो सकते हैं।

भारत-इज़रायल के आर्थिक संबंध होंगे मज़बूत

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मज़बूत करना है। साथ ही इस दौरान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की नींव रखे जाने की उम्मीद है। स्मोट्रिच अपने दौरे में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वह मुंबई और गांधीनगर स्थित GIFT सिटी का भी दौरा करेंगे।

BIT पर हो चुकी है बातचीत

सूत्रों के अनुसार, भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर मसौदा तैयार हो चुका है। इस संधि पर बातचीत पूरी हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि स्मोट्रिच की इस यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

निवेशकों को मिलेगा लाभ

BIT और FTA के लागू होने से भारत और इज़रायल दोनों देशों के निवेशकों को कानूनी सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। साथ ही विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र मध्यस्थता मंच उपलब्ध होगा। यह समझौता निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ और भरोसा दिलाने में अहम साबित हो सकता है।

इज़रायल का अनुभव

इज़रायल अब तक 2000 से लेकर आज तक 15 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर कर चुका है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। भारत के साथ होने वाला यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

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