जम्मू-कश्मीर सरकार ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव और असुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई है। विशेष मामलों में अनुमति और सुरक्षित GovDrive क्लाउड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
Jammu: जम्मू-कश्मीर सरकार ने साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत अब सिविल सचिवालय और सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों सहित प्रशासनिक विभागों के आधिकारिक कंप्यूटरों पर पेन ड्राइव का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा, डेटा लीक रोकने और अनाधिकृत एक्सेस को रोकने में मदद करेगा।
व्हाट्सऐप और असुरक्षित प्लेटफॉर्म पर भी रोक
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब सरकारी या गोपनीय दस्तावेजों को साझा करने के लिए व्हाट्सऐप जैसे पब्लिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या iLovePDF जैसी असुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह कदम डेटा संप्रभुता बनाए रखने और साइबर सुरक्षा चूक से बचाव के लिए उठाया गया है।
विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति
हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में पेन ड्राइव का इस्तेमाल अनुमत रहेगा। अगर किसी विभाग को जरूरी कार्य के लिए पेन ड्राइव की आवश्यकता है, तो वह औपचारिक अनुरोध करके 2–3 पेन ड्राइव तक की अनुमति ले सकता है। इसके लिए विभागाध्यक्ष को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के राज्य सूचना अधिकारी (SIO) को आवेदन भेजना होगा। स्वीकृति मिलने के बाद पेन ड्राइव को NIC सेल में जमा करना होगा, जहां उसकी पुन: कॉन्फ़िगरेशन, प्राधिकरण और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सुरक्षित विकल्प के रूप में GovDrive
सरकार ने पेन ड्राइव और असुरक्षित प्लेटफॉर्म की जगह एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म “GovDrive” को अपनाने पर जोर दिया है। यह प्लेटफॉर्म हर सरकारी अधिकारी को 50 GB सुरक्षित स्टोरेज देता है, जिसमें केंद्रीकृत एक्सेस और विभिन्न डिवाइसों पर सिंक्रोनाइजेशन की सुविधा शामिल है।
संवेदनशील जानकारी को गोपनीय रखने के निर्देश
आदेश में कहा गया है कि सभी तकनीकी जानकारी जैसे ICT आर्किटेक्चर डायग्राम, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, IP एड्रेसिंग और रणनीतिक तकनीकी योजनाएं गोपनीय रखी जाएं। इन्हें केवल स्वीकृत सुरक्षित चैनलों के माध्यम से साझा किया जाएगा। यह निर्देश गृह मंत्रालय की सूचना सुरक्षा गाइडलाइन और CERT-In के नियमों के तहत लागू होंगे।
अनुपालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी
सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि इन नियमों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और सभी विभागों से कहा गया है कि वे इन दिशानिर्देशों को प्राथमिकता से लागू करें।
अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश
सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अब पेन ड्राइव और असुरक्षित प्लेटफॉर्म का उपयोग बंद कर दें। उन्हें केवल GovDrive या अन्य स्वीकृत सुरक्षित माध्यमों का ही उपयोग करना होगा। विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन सभी कर्मचारियों ने नए नियमों का पालन शुरू कर दिया है।
