कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने शुक्रवार को राज्य का 4,48,004 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान उन्होंने बच्चों की सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और राज्य के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं।
Karnataka: मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने शुक्रवार को अपना 17वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संघीय शासन व्यवस्था का पालन नहीं कर रही है, जिसके कारण कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार विकास की ऐसी रणनीति अपना रही है, जिसमें जन कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश के बीच संतुलन बनाया गया है।
बजट भाषण के दौरान उन्होंने बच्चों को मोबाइल के बुरे असर से बचाने के लिए 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का भी एलान किया।
सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बच्चों पर मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि
'आज के बच्चे तकनीक और सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल के शिकार हो रहे हैं। उनकी सुरक्षा और मानसिक विकास के लिए राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है।'
इस कदम का उद्देश्य न केवल बच्चों को ऑनलाइन जोखिमों से बचाना है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव को रोकना भी है।
बैंगलोर में रोबोटिक्स और एआई इनोवेशन कैंपस
सिद्धारमैया ने बजट में यह भी घोषणा की कि आईआईएससी, इसरो और कीओनिक्स मिलकर बैंगलोर में "रोबोटिक्स और एआई इनोवेशन जोन" बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैंपस राज्य और देश में रोबोटिक्स और एआई तकनीक के विकास को नई दिशा देगा और युवा वैज्ञानिकों और छात्रों को इनोवेशन के अवसर प्रदान करेगा। यह पहल कर्नाटक को तकनीकी नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
साल 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में कुल खर्च 4,48,004 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक देश के विकास में सबसे आगे है और यह राज्य देश को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की विकास रणनीति में जन कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश के बीच संतुलन बनाए रखा गया है।
केंद्र सरकार के प्रति अपील
सिद्धारमैया ने बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार से अपील की कि वह संघीय ढांचे के तहत राज्य की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील बने। उन्होंने कहा कि, कर्नाटक के साथ अन्याय न हो, और राज्य को उसकी क्षमताओं और योगदान के अनुसार समर्थन मिले। मुख्यमंत्री ने मोबाइल और सोशल मीडिया के बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पाबंदी केवल सुरक्षा के लिए है। इसका उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई, मानसिक विकास और सामाजिक जीवन को सुरक्षित करना है।
