संसद का मॉनसून सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है और इसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सत्र में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक (बिल) पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
नई दिल्ली: संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार इस बार के सत्र में कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े विधेयक (बिल) पेश करने की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की मंशा है कि इन बिलों के जरिए देश में शासन व्यवस्था और कानूनी ढांचे को और मजबूत किया जाए।
जहां सरकार अपनी तैयारी में जुटी है, वहीं विपक्षी दलों ने भी केंद्र को घेरने के लिए रणनीति बना ली है। खासकर कांग्रेस, जो इस सत्र में बिहार में विशेष मतदाता सूची संशोधन, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी।
मॉनसून सत्र में कौन-कौन से बिल होंगे पेश?
मोदी सरकार जिन अहम विधेयकों को इस बार के मॉनसून सत्र में लोकसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है, उनकी संभावित सूची सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इन बिलों के बारे में-
1. मणिपुर GST (संशोधन) विधेयक 2025
मणिपुर में जीएसटी से जुड़े प्रावधानों को अद्यतन करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। राज्य की वित्तीय व्यवस्था को केंद्र के कानून के अनुरूप लाना इसका उद्देश्य है।
2. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025
सरकार का फोकस अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को खत्म कर लोगों में सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास बढ़ाना है। इसी के तहत जन विश्वास संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
3. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) संशोधन विधेयक 2025
ईआईएम की स्वायत्तता और प्रशासनिक प्रक्रिया को और सशक्त करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया जा सकता है।
4. टैक्सेशन लॉ (संशोधन) विधेयक 2025
देश के कर कानून में समय के साथ जरूरी सुधार और कुछ तकनीकी विसंगतियों को दूर करने के लिए यह बिल पेश होगा।
5. भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025
इस बिल का उद्देश्य भारत में भूगर्भीय धरोहरों, ऐतिहासिक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण के लिए एक मजबूत कानून बनाना है।
6. खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025
खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और पारदर्शिता लाने के लिए यह संशोधन प्रस्तावित है।
7. राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
खेलों की पारदर्शिता, प्रबंधन और खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया जा सकता है।
8. राष्ट्रीय एंटी डोपिंग (संशोधन) विधेयक 2025
खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत की व्यवस्था हो।
अन्य संभावित बिल
इसके अलावा सरकार कुछ अन्य बिल भी इस सत्र में पेश कर सकती है-
- गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024
- मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024
- भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025
- आयकर विधेयक 2025
संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होकर 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। पहले यह सत्र 12 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। इस सत्र में कई बड़े विधेयक पारित किए जाने की उम्मीद है। साथ ही, विपक्ष भी इस बार सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में बैठक बुलाकर पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया है।
