भारत में कानून व्यवस्था और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दो अहम विधेयकों को मंजूरी दे दी है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 और आयकर अधिनियम, 2025 (Income Tax Act 2025) अब आधिकारिक रूप से कानून बन गए हैं।
नई दिल्ली: ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 और आयकर अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है, जिससे यह आधिकारिक रूप से कानून बन गए हैं। संसद ने इसी सप्ताह इन विधेयकों को पारित किया था—लोकसभा ने 20 अगस्त को और राज्यसभा ने 21 अगस्त को अपनी सहमति दी।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कानून को एक "संतुलित दृष्टिकोण" बताया। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य एक ओर ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर धन-आधारित और हानिकारक गेमिंग प्रथाओं पर रोक लगाना है।
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025: क्यों है खास?
ऑनलाइन गेमिंग का दायरा भारत में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। ई-स्पोर्ट्स, स्किल-बेस्ड गेम्स और सोशल गेमिंग जहां युवाओं के लिए मनोरंजन और रोजगार का नया जरिया बने, वहीं मनी गेमिंग और सट्टेबाजी जैसी प्रवृत्तियों ने सामाजिक और आर्थिक समस्याएं खड़ी की हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को पारित किया, जिसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह कानून एक "संतुलित दृष्टिकोण" अपनाता है। उन्होंने कहा: यह विधेयक टीमवर्क, रणनीति और सीखने जैसे गेमिंग के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा देगा। साथ ही, ऑनलाइन मनी गेमिंग से होने वाले सामाजिक और मानसिक नुकसान को रोकने का काम करेगा।
उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह चिटफंड स्कैम ने अतीत में परिवारों को बर्बाद किया था, वैसे ही आज मनी गेमिंग भी एक जन स्वास्थ्य चिंता बन चुका है। वैष्णव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा युवाओं और मध्यम वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि यह कानून एक तरफ ई-स्पोर्ट्स और इनोवेशन को प्रोत्साहित करता है, तो दूसरी तरफ हानिकारक प्रथाओं पर सख्ती दिखाता है।
नया आयकर अधिनियम 2025: आर्थिक सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम
ऑनलाइन गेमिंग कानून के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम, 2025 को भी मंजूरी दे दी है। यह नया अधिनियम देश में 1961 से लागू पुराने आयकर कानून की जगह लेगा। नए अधिनियम को ऐतिहासिक सुधार बताया जा रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य है: कर कानूनों को सरल और पारदर्शी बनाना।कानूनी शब्दों और जटिलताओं को कम करना। अनुपालन (Compliance) को आसान बनाना, ताकि करदाताओं को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा: आयकर अधिनियम, 2025 को 21 अगस्त 2025 को माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह 1961 के अधिनियम की जगह लेने वाला एक ऐतिहासिक सुधार है, जो सरल, पारदर्शी और अनुपालन-अनुकूल प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की शुरुआत करता है।
