संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार को चार प्रमुख मुद्दों जैसे- पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, मतदाता सूची में सुधार और वक्फ बिल पर घेरने की रणनीति बनाई है। सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा।
Monsoon Session 2025: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और यह 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस के चलते 13 और 14 अगस्त को सत्र की कार्यवाही नहीं होगी। सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कई प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में जहां सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीं, वहीं विपक्ष ने चार मुख्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बनाई।
सर्वदलीय बैठक: किसने की शिरकत
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और अनुप्रिया पटेल शामिल हुए। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, जयराम रमेश, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, बीजेपी सांसद रवि किशन समेत समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू, एआईएडीएमके, सीपीआई (एम) और डीएमके जैसे दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
विपक्ष के एजेंडे में कौन-कौन से मुद्दे
विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में चार अहम मुद्दों को चिन्हित किया जिन पर वह मानसून सत्र के दौरान सरकार को जवाबदेह ठहराना चाहता है।
- पहलगाम आतंकी हमला और सुरक्षा चूक: अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष सरकार की सुरक्षा रणनीति पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि खुफिया इनपुट के बावजूद हमले को टाला नहीं जा सका।
- ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर सवाल: मई 2025 में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष केंद्र की विदेश नीति पर असंतोष जता रहा है। कुछ दलों का मानना है कि इस अभियान से भारत की कूटनीतिक स्थिति कमजोर हुई है।
- बिहार में मतदाता सूची में बदलाव: विपक्ष बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। उनका दावा है कि यह प्रक्रिया कुछ दलों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है।
- जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा: विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर की लोकतांत्रिक स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए।
आप का रुख और अमेरिका के सीजफायर बयान पर चर्चा
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर बयान पर भी बैठक में चर्चा हुई। विपक्ष ने इन बयानों को भारत की विदेश नीति में अस्थिरता का संकेत बताया।
मानसून सत्र में पेश होंगे ये प्रमुख बिल
मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई अहम विधेयक संसद में पेश करने वाली है। इनमें प्रमुख हैं:
- मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025
- कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025
- विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक 2025
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025
संसद में हो सकती है तीखी बहस
इन चार प्रमुख मुद्दों के अलावा, विपक्ष अन्य मसलों जैसे महंगाई, बेरोजगारी और महिला आरक्षण पर भी सरकार को घेरेगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि सत्र के दौरान सभी जरूरी विधेयकों को समय पर पास कराया जा सके। वहीं विपक्ष रणनीतिक ढंग से इन बिलों की समीक्षा कर उन पर बहस की मांग करेगा।
