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सरकार ने AI इनोवेशन के लिए नया फ्रेमवर्क जारी किया, यूजर्स सुरक्षा पर फोकस

सरकार ने AI इनोवेशन के लिए नया फ्रेमवर्क जारी किया, यूजर्स सुरक्षा पर फोकस

भारत सरकार ने एआई इनोवेशन के लिए नया गवर्नेंस फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसमें यूजर्स की सुरक्षा, पारदर्शिता और भरोसेमंद तकनीक पर जोर दिया गया है। 68 पन्नों की गाइडलाइंस में AI मॉडल के रिस्क असेसमेंट, डेटा डॉक्युमेंटेशन और सेफ्टी टेस्टिंग जैसी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। यह फ्रेमवर्क भारत में AI तकनीक के सुरक्षित विकास और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है।

AI Governance Framework: भारत सरकार ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और भरोसेमंद विकास के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। MeitY और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रो. अजय कुमार सूद के सहयोग से तैयार इस 68-पन्नों की रिपोर्ट में AI मॉडल के रिस्क असेसमेंट, डेटा सोर्स डॉक्युमेंटेशन और यूजर्स सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह पहल हेल्थकेयर, वित्तीय सेवाओं और लॉ एन्फोर्समेंट जैसे हाई-रिस्क सेक्टर्स में AI तकनीक के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

नई गाइडलाइंस में यूजर्स सुरक्षा और भरोसेमंद एआई पर फोक

भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इनोवेशन के लिए एक डिटेल्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी किया है। 68 पन्नों की गाइडलाइंस में भारत में विकसित हो रहे AI मॉडल और तकनीकों के लिए नियम और सुरक्षा मानकों का विस्तृत खाका पेश किया गया है। MeitY और भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रो. अजय कुमार सूद ने इस फ्रेमवर्क को आधिकारिक रूप से जारी किया। इसका उद्देश्य भारत में AI इनोवेशन को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।

AI फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदु

फ्रेमवर्क के अनुसार, भारत में AI सिस्टम मानवाधिकार, सुरक्षा और पारदर्शिता के आधार पर भरोसेमंद होने चाहिए। इसमें रिस्क-बेस्ड अप्रोच अपनाने की बात कही गई है ताकि संभावित नुकसान को पहले से मापा जा सके। किसी भी AI मॉडल को भारत में डिप्लॉय करने से पहले रिस्क असेसमेंट, डेटा सोर्स डॉक्युमेंटेशन और सेफ्टी टेस्ट करना अनिवार्य होगा। साथ ही ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म और रिपोर्टिंग चैनल भी रखने होंगे।

प्रो. अजय कुमार सूद के अनुसार, यह फ्रेमवर्क AI पर पाबंदी लगाने के बजाय इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। हाई रिस्क सेक्टर्स जैसे हेल्थकेयर, वित्तीय सेवाएं और लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों में इसके प्रभाव को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

AI गवर्नेंस ग्रुप और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी

फ्रेमवर्क में AI गवर्नेंस ग्रुप (AIGG) बनाने का भी प्रस्ताव है। इसमें केंद्रीय सरकार, टेक पॉलिसी एक्सपर्ट्स और AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। आने वाले समय में विभिन्न मंत्रालयों और पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स के साथ समन्वय करके इसे क्रियान्वित किया जाएगा। भारत में AI इनोवेशन को बेहतर बनाने और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बनाने के लिए इंटरनेशनल बॉडीज के साथ साझेदारी को भी महत्व दिया गया है।

इस गाइडलाइंस के माध्यम से सरकार AI तकनीक में भरोसेमंदता, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है। इसका लक्ष्य देश में AI की क्षमता को बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को सुधारना है।

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