दिल्ली में घर खरीदने की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राजधानी के कुछ खास और प्राइम लोकेशनों पर एक नई हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का नाम होगा “प्रीमियम हाउसिंग योजना 2025” और इसके तहत कुल 177 फ्लैट और गैरेज की पेशकश की जाएगी।
यह प्रस्ताव उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई डीडीए की बैठक में पारित हुआ। योजना को लेकर विस्तृत विवरण और आवेदन प्रक्रिया की घोषणा जल्द की जाएगी।
इन इलाकों में मिलेंगे फ्लैट
इस नई योजना के तहत डीडीए जिन स्थानों पर फ्लैट ऑफर करने जा रहा है, वे दिल्ली के सबसे अधिक डिमांड वाले रिहायशी इलाके माने जाते हैं। योजना में जिन लोकेशनों को शामिल किया गया है, उनमें वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, पीतमपुरा, जसोला और अशोक पहाड़ी जैसे नाम शामिल हैं।
इन सभी इलाकों में पहले से डीडीए की प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और इन्हें लेकर लोगों में हमेशा से रुचि रही है।
तीन आय वर्गों के लिए होंगे फ्लैट्स
इस योजना में निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG) – तीनों श्रेणियों के लिए फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी फ्लैट्स की बिक्री ई-नीलामी के ज़रिए की जाएगी।
योजना के तहत कुल 177 इकाइयों में फ्लैट्स के साथ-साथ कार और स्कूटर के लिए कुल 67 गैराज भी बेचे जाएंगे।
DDA ने बदले कई नियम
नई योजना को और आकर्षक बनाने के लिए DDA ने व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री को लेकर कुछ अहम बदलाव किए हैं। पहले समामेलन शुल्क सर्कल रेट के 10 प्रतिशत के बराबर लिया जाता था, अब उसे घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी के लिए गुणन कारक (multiplication factor) को भी सर्कल रेट के दोगुने से घटाकर 1.5 गुना कर दिया गया है।
नरेला को शिक्षा और खेल हब बनाने की तैयारी
बैठक में दिल्ली के नरेला क्षेत्र को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया। डीडीए ने नरेला के विभिन्न सेक्टरों में भूमि उपयोग में बदलाव (Change of Land Use - CLU) की मंजूरी दे दी है।
इस परिवर्तन के बाद इन क्षेत्रों में शिक्षा हब, मल्टी-स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम, खेल परिसर और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। इससे नरेला को एक समग्र विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
सरकारी एजेंसियों के लिए थोक खरीद का विकल्प
DDA ने बैठक में यह भी फैसला लिया है कि जो सरकारी विभाग और विश्वविद्यालय नरेला क्षेत्र में बिना बिके फ्लैटों की थोक में खरीद करेंगे, उन्हें 'अपना घर आवास योजना 2025' के तहत रियायतें दी जाएंगी।
यदि कोई सरकारी एजेंसी कम से कम 10 फ्लैटों की खरीद करती है, तो उन्हें भी वही छूट मिलेगी जो आम जनता को दी जा रही है। योजना के तहत LIG फ्लैटों पर 25 प्रतिशत और MIG, HIG तथा EWS फ्लैटों पर 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
पुरानी योजनाओं से सीख लेकर बनी है नई नीति
पिछले कुछ वर्षों में DDA द्वारा लॉन्च की गई कई योजनाएं केवल आंशिक रूप से सफल रही थीं। ऐसे में डीडीए ने इस बार योजना को ज्यादा लचीला और खरीदारों के अनुकूल बनाने की कोशिश की है।
ई-नीलामी के ज़रिए फ्लैट्स की बिक्री, छूट की दरें और गैराज जैसे विकल्पों को शामिल कर योजना को और ज्यादा आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है।
इन बातों पर रहेगा सबका ध्यान
फिलहाल यह तय किया गया है कि सभी फ्लैट्स की पूरी जानकारी, कीमत, लोकेशन, प्लान और आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड की जाएगी।
इसके साथ ही डीडीए यह भी सुनिश्चित करने की तैयारी में है कि फ्लैट्स की गुणवत्ता, कब्जे की प्रक्रिया और रजिस्ट्री जैसे काम बिना किसी रुकावट के समय पर पूरे किए जाएं।
दिल्ली में घर खरीदने का फिर बना माहौल
डीडीए की इस नई योजना को लेकर दिल्लीवासियों में एक बार फिर उम्मीद जगी है। जिन लोगों को पिछली योजनाओं में फ्लैट नहीं मिल पाया था या जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया था, वे इस बार फिर आवेदन करने को लेकर उत्साहित हैं।
दिल्ली की बढ़ती आबादी और रियल एस्टेट की ऊंची कीमतों के बीच DDA की योजनाएं अब भी मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए घर खरीदने का एक मजबूत विकल्प मानी जाती हैं।
