मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई।
Bihar Cabinet Meeting 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 15 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें रोजगार, शिक्षा, पटना मेट्रो और सरकारी कर्मियों के भत्ते से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव और विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसले राज्य के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।
बीएलओ (BLO) और सुपरवाइजर को मिलेगा 6000 रुपये मानदेय
राज्य सरकार ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे BLO (Booth Level Officer) और सुपरवाइजर को एकमुश्त 6000 रुपये मानदेय देने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के लिए कैबिनेट से 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपये की मंजूरी दी गई। इसका सीधा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो मतदाता सूची के अद्यतन कार्य में जुटे हैं।
बिहार में एक करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य
नीतीश सरकार ने अगले 5 वर्षों (2025-2030) के लिए 1 करोड़ रोजगार और नौकरी सृजन का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सरकार ने 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन का आदेश जारी किया है। यह समिति राज्य के विभिन्न विभागों के समन्वय से रोजगार नीति पर सलाह देगी। सरकार का मानना है कि रोजगार सृजन से औद्योगिक गतिविधियों, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए राहत
चुनावी वर्ष को देखते हुए बिहार सरकार ने अनुदानित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इन संस्थानों में वेतन भुगतान और शिक्षा माहौल बेहतर बनाने के लिए 3 अरब 94 करोड़ 41 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। ये वे संस्थान हैं जो पहले वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत आते थे।
पटना मेट्रो परियोजना के लिए अहम मंजूरी
पटना मेट्रो के संचालन और रखरखाव के लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को 179 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मेट्रो परिचालन के लिए 3-कार सिंगल ट्रेनसेट को 3 वर्षों के लिए किराए पर लेने हेतु 21 करोड़ 15 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ये फैसले पटना मेट्रो के सुचारु संचालन के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
राज्य सरकार ने बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) के कर्मियों के लिए मूल वेतन का 30% जोखिम भत्ता देने की मंजूरी दी है। यह भत्ता हर महीने मिलेगा और इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) अलग से लागू रहेगा। इस फैसले से उन सुरक्षाकर्मियों को राहत मिलेगी जो उच्च जोखिम वाले कार्यों में लगे रहते हैं।
