ओडिशा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टू-व्हीलर पर सब्सिडी ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 करने जा रही है। नई ड्राफ्ट ईवी नीति 2025 के तहत चारपहिया वाहनों और टैक्सियों पर भी प्रोत्साहन बढ़ाया जाएगा। यह लाभ केवल ओडिशा के स्थायी निवासियों को मिलेगा और इसका उद्देश्य राज्य में ईवी उपयोग बढ़ाना है।
Subsidy on electric two wheelers: ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। अब राज्य में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले यह ₹20,000 थी। ड्राफ्ट ईवी नीति 2025 के तहत चारपहिया हल्के वाहन और टैक्सियों पर भी प्रोत्साहन बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाएगा। यह नीति राज्य के स्थायी निवासियों के लिए लागू होगी और इसका लक्ष्य 2030 तक नए रजिस्ट्रेशन में ईवी का हिस्सा 50% तक बढ़ाना है।
ड्राफ्ट ईवी नीति 2025 की मुख्य बातें
नई ड्राफ्ट ईवी नीति के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन पर बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति kWh 5,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये तय की गई है। नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि लाभ केवल ओडिशा के स्थायी निवासियों को मिलेगा और प्रत्येक लाभार्थी हर इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में केवल एक बार ही सब्सिडी का लाभ उठा सकेगा।
इसके अलावा नीति में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए 15 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष बनाया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक में सुधार और नई खोजों को बढ़ावा मिलेगा।
चारपहिया और टैक्सी वाहनों के लिए भी बढ़ा प्रोत्साहन
सिर्फ दोपहिया वाहन ही नहीं, बल्कि नई नीति में चार-पहिया हल्के वाहन, टैक्सियों, ट्रकों और बसों के लिए भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। अधिकारियों के अनुसार, अब चार-पहिया हल्के वाहन और टैक्सियों के लिए मिलने वाला प्रोत्साहन ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है। वहीं, इलेक्ट्रिक बसों के रजिस्ट्रेशन पर ₹20 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह कदम राज्य में बड़े वाहनों के इलेक्ट्रिककरण को भी बढ़ावा देगा।
पिछली नीति और नया लक्ष्य
सितंबर 2021 में लागू हुई ओडिशा इलेक्ट्रिक नीति 2021 का लक्ष्य था कि नए रजिस्ट्रेशन में ईवी का हिस्सा अगले चार सालों में 20% हो। हालांकि, यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और इस अवधि में केवल 9% रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक वाहन का हिस्सा रहे। नए ड्राफ्ट ईवी नीति 2025 के तहत सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक नए रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 50% तक पहुंचना चाहिए।
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को बढ़ावा
ओडिशा सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई सब्सिडी से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने की रुचि बढ़ेगी। अधिकारियों के अनुसार, बाजार में अब ज्यादा बैटरी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर और दोपहिया वाहन उपलब्ध हैं, इसलिए सब्सिडी की राशि बढ़ाना जरूरी हो गया था। इस नीति से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
ड्राफ्ट नीति के अनुसार, सब्सिडी का लाभ केवल ओडिशा के स्थायी निवासी उठा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में एक बार ही सब्सिडी का लाभ ले सकता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सब्सिडी का लाभ व्यापक रूप से राज्य के लोगों तक पहुंचे और इसे सीमित रूप में इस्तेमाल करने वालों पर केंद्रित न हो।
पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा पर असर
नई ड्राफ्ट ईवी नीति का उद्देश्य सिर्फ वाहन खरीद को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय सुधार और ऊर्जा सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से तेल पर निर्भरता कम होगी और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। इसके साथ ही राज्य में नई तकनीक के विकास और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।
