बिहार पंचायत चुनाव 2026 दिसंबर से पहले होंगे और ईवीएम से मतदान होगा। आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को गलत बताया।
Bihar: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर पंचायत चुनाव की तारीख और आरक्षण को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वह गलत है। आयोग ने कहा कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में समाप्त होने से पहले ही ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन समय पर कराए जाएंगे।
पिछले पंचायत चुनाव 2021 अगस्त से दिसंबर के बीच संपन्न हुए थे। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह तक शपथ ग्रहण की थी। इसी आधार पर आयोग ने कहा कि 2026 के चुनाव दिसंबर से पहले संपन्न कराए जाएंगे।
चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम से मतदान
आयोग ने बताया कि 2026 के पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी सरपंच और पंच के लिए मतदान ईवीएम के जरिए किया जाएगा। यह बहु-पद मतदान (मल्टी पोस्ट) प्रक्रिया होगी।
चुनाव की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और तकनीकी निगरानी के तहत सुरक्षित रखा जाएगा। मतगणना के दौरान ईवीएम में दिखाई गई संख्या को ओसीआर तकनीक से दर्ज किया जाएगा, ताकि गलती की संभावना न रहे।
आरक्षण का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर
निर्वाचन आयोग ने आरक्षण के संबंध में भी स्पष्ट किया कि 2026 के पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों का आरक्षण घोषित किया जाएगा।
बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचित पदों की संख्या जनगणना के आंकड़ों पर तय होती है। चूंकि 2021 की जनगणना के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, इसलिए 2011 की जनगणना के आधार पर ही पदों और आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।
आयोग ने बताया कि कानून के अनुसार आरक्षण हर दो लगातार चुनावों के बाद बदला जाता है। वर्ष 2016 में आरक्षण किया गया था, जिसके आधार पर 2016 और 2021 में चुनाव हुए। अब 2026 से पहले नया आरक्षण लागू किया जाएगा।
