उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट देने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल, महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 10 हजार रुपये की छूट मिलती है। इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व को लेकर प्रोत्साहन मिलेगा।
नगरीय सीमा विस्तार और नई नगर पंचायतों को मिल सकती है मंजूरी
बैठक में नगरीय विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार और सात नई नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय बस सेवाओं के लिए ग्राम समाज की जमीन निःशुल्क देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इससे शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
तकनीक और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा
बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ा विनियमन संशोधन अध्यादेश 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक भी लाया जाएगा। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रश्न पत्रों की संख्या तीन से बढ़ाकर चार करने का प्रावधान शामिल है। इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाना है।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार अब केवल टैबलेट वितरित करने की योजना पर विचार कर रही है। स्मार्टफोन वितरण योजना को समाप्त करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। औद्योगिक विकास, वित्त, परिवहन, आवास और न्याय विभाग से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी।
आज की बैठक से प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
