उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का ऐलान किया। शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई। सैन्य धाम निर्माण भी पूर्ण हुआ।
Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। इस निर्णय से न केवल अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा को और मजबूती भी मिलेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे ये युवा प्रदेश का गौरव हैं और उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है।
नियमावली जारी – सेवायोजन का मार्ग साफ
सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने औपचारिक रूप से "उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली–2025" जारी कर दी। इस नियमावली के अनुसार सेवामुक्त अग्निवीर अब पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय रक्षक और Tiger Protection Force में सेवायोजन का लाभ उठा सकेंगे। इससे उनके लिए नौकरी की गारंटी सुनिश्चित होगी और राज्य में वर्दीधारी पदों पर उनका योगदान मजबूत होगा।
शहीद परिवारों के लिए बड़े फैसले
अग्निवीरों को आरक्षण देने के साथ ही राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों और वीर बलिदानियों के परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों के लिए यह राशि 50 लाख से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा वीर बलिदानी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। यह निर्णय शहीद परिवारों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
सैन्य धाम का निर्माण पूर्ण
उत्तराखंड सरकार ने राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा को बनाए रखने के लिए देहरादून में पांचवें सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। यह धाम आने वाली पीढ़ियों को वीरता की गाथाओं से जोड़ने और राज्य की सैन्य परंपरा को संरक्षित करने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह धाम प्रदेश का सैन्य श्रद्धा केंद्र बनेगा और शौर्यगाथाओं को हमेशा जीवंत रखेगा।
युवाओं में सेना से जुड़ने की प्रेरणा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से युवाओं में सेना से जुड़ने की प्रेरणा और बढ़ेगी। अब सेवामुक्त अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी मिलने से और अधिक युवा Agniveer Scheme से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।
