प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया, जो 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला सात मंजिला आधुनिक कार्यालय है। यह विभिन्न मंत्रालयों को एक स्थान पर लाकर प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और समन्वय बढ़ाएगा।
नई दिल्ली: भारत की राजधानी में शासन और प्रशासन के ढांचे को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘कर्तव्य भवन-3’ का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक कार्यालय परिसर न केवल विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत करता है, बल्कि ऊर्जा दक्षता, नवाचार और टिकाऊ निर्माण के क्षेत्र में एक नई मिसाल भी कायम करता है।
एकीकृत शासन का नया मॉडल
कर्तव्य पथ स्थित इस सात मंजिला विशाल इमारत का निर्माण मुख्य रूप से भारत सरकार के विभाजित कार्यालयों को एक ही स्थान पर लाने के उद्देश्य से किया गया है। लंबे समय से दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बिखरे मंत्रालयों को अब एक केंद्रीकृत स्थान पर लाने की योजना के तहत यह भवन तैयार किया गया है। इस भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) का कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल कार्यालयों के भौगोलिक फैलाव को कम करना है, बल्कि आपसी समन्वय और निर्णय प्रक्रिया को भी गति देना है।
भवन की संरचना और डिज़ाइन की विशेषताएं
कर्तव्य भवन-3 लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला है और इसमें दो बेसमेंट, एक भूतल और छह ऊपरी मंजिलें शामिल हैं। इस भवन को ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसे ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है।
- ऊर्जा दक्षता: इस इमारत को पारंपरिक भवनों की तुलना में 30% कम ऊर्जा की खपत के लिए तैयार किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा और आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है।
- पर्यावरणीय संवेदनशीलता: भवन में जीरो-डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। साथ ही आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा भी मौजूद है।
- ध्वनि और ताप नियंत्रण: भवन में विशेष ग्लास की खिड़कियां लगाई गई हैं जो बाहरी ध्वनि और गर्मी को नियंत्रित करने में सहायक हैं, जिससे कार्यालय वातावरण अधिक शांत और सुसज्जित बनता है।
सेंट्रल विस्टा परियोजना का अहम हिस्सा
कर्तव्य भवन-3, केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले कई आधुनिक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है। यह परियोजना पुराने, असुविधाजनक और ऊर्जा-खपत वाले सरकारी भवनों की जगह नई, ऊर्जा-कुशल और केंद्रीकृत संरचनाओं को स्थापित करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस अवसर पर बताया कि यह परिवर्तनकारी परियोजना न केवल दिल्ली की पुरानी शासन व्यवस्था को आधुनिक रूप देगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चुस्त, प्रभावी और पारदर्शी भी बनाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट नीति: 'सादगी और समानता'
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे इस भवन में व्यक्तिगत सजावट या किसी भी प्रकार का वैयक्तिक संशोधन न करें। सभी कार्यालयों को समान डिज़ाइन और सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है ताकि समानता, सादगी और कार्यक्षमता का वातावरण बना रहे। यह पहल सरकारी कार्यालयों में वर्ग भेद को समाप्त करने और साझेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।
क्या और भी भवनों का होगा निर्माण
कर्तव्य भवन-3 केवल एक शुरुआत है। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय सहित दर्जनों अन्य मंत्रालयों के लिए भी इसी तरह के कॉमन कार्यालय परिसरों का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों को मेट्रो नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन से सीधे जोड़ा जाएगा, जिससे न केवल कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी बल्कि राजधानी में यातायात का दबाव और प्रदूषण भी कम होगा।
