मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित परिवहन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की ग्रामीण जनता को एक बड़ा तोहफा दिया।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेशवासियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने ‘ग्रामीण जनता बस सेवा’ की शुरुआत करते हुए बताया कि इन बसों का किराया सामान्य दर से 20 प्रतिशत कम होगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। इस सेवा से न सिर्फ आवागमन सुगम होगा, बल्कि छोटे व्यापारियों और किसानों को भी आर्थिक राहत मिलेगी।
250 नई बसों से ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगी सेवा
सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित परिवहन विभाग के कार्यक्रम में इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 250 नई बसें संचालित की जाएंगी। प्रत्येक डिपो में 10 प्रतिशत फ्लीट इस सेवा के लिए आरक्षित होगी। ये बसें 75 से 80 किलोमीटर की दूरी तक ग्रामीण इलाकों को जोड़ेंगी। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा का अभाव एक बड़ी समस्या थी, जिसे यह योजना दूर करेगी। किराया सामान्य दर 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह अब 1.04 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। यानी 100 रुपये का किराया अब 80 रुपये में मिलेगा।
इस योजना के तहत चालक और परिचालकों को 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर दर से भुगतान किया जाएगा, जबकि सामान्य बस सेवा में यह दर 2.06 रुपये है। साथ ही 80 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर पर उन्हें 50-50 प्रतिशत तक कमीशन दिया जाएगा। लगातार 26 दिनों तक सेवा देने पर 5,000 रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। इससे चालक-परिचालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान – ‘नो हेलमेट… नो फ्यूल’ अभियान
परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह सेवा छोटे व्यापारियों, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी। फल, सब्जी, दूध और अन्य उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा पर भी जोर देते हुए कहा कि यह सभी की जिम्मेदारी है।
उन्होंने ‘नो हेलमेट… नो फ्यूल’ अभियान की सराहना की और कहा कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। उन्होंने हर तीन महीने में ड्राइवरों की मेडिकल फिटनेस जांच अनिवार्य करने का सुझाव दिया। साथ ही शराब सेवन और लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने कहा, “परिवहन विभाग को समय की प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा। सड़क सुरक्षा को लेकर हमें जागरूकता फैलानी होगी, ताकि दुर्घटनाओं में हो रही जनहानि को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सके।”
इलेक्ट्रिक और पर्यावरण अनुकूल बसों की शुरुआत
परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आईआईटी खड़गपुर के साथ तकनीकी सहयोग का एमओयू किया गया है। साथ ही 1.50 लाख जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से आरटीओ से जुड़े 48 कामों का आवेदन भी आसान होगा। सात नए बस स्टेशनों का शिलान्यास किया गया और 54 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आठ इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसों, 16 इलेक्ट्रिक बसों, एक रिट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बसों, दो अन्य एसी श्रेणी की बसों, 20 साधारण बसों (टाटा कंपनी), 43 बसों (आयशर कंपनी) और 400 बीएस-6 बसों का उद्घाटन किया। साथ ही परिवहन विभाग की 11 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। यह पहल ‘नेट जीरो’ यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी मदद करेगी।
