कर्नाटक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार नवंबर के बाद होगा। बेंगलुरु के विकास, मेट्रो नेटवर्क और नागरिक सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार आलोचना को नजरअंदाज नहीं करेगी बल्कि समाधान पर फोकस करेगी।
Karnataka Politics: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर वह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से चर्चा करेंगे। शिवकुमार ने कहा कि सीएम ने पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल नवंबर के बाद होगा, जब उनकी सरकार ढाई साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी।
डीके शिवकुमार ने कहा, "मैं नियमित रूप से नई दिल्ली आता-जाता रहता हूं। जब भी कोई काम होता है या बैठक होती है, मैं वहां जाता हूं। कभी कभी आराम, खरीदारी और अदालती मामलों के लिए भी नई दिल्ली का रुख करता हूं।" उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सभी आवश्यक बातें मुख्यमंत्री के साथ साझा की जाएंगी।
बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार
डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार प्राथमिकता में है। हालांकि केंद्र सरकार परियोजना की कुल लागत का केवल 13 से 14 प्रतिशत ही देगी, बाकी खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है और इस दिशा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य बेंगलुरु को बेहतर और स्मार्ट शहर बनाना है। इसके लिए सभी योजनाओं में निवेश जारी रहेगा और कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।"
नागरिक हितधारकों की राय
उपमुख्यमंत्री ने नागरिक हितधारकों और विशेषज्ञों से विचार-मंथन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु के नागरिक मोहनदास पई और किरण मजूमदार शॉ से मुलाकात की और उनके सुझावों को ध्यान में रखा। शिवकुमार ने कहा, "हम उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वे हमारी आलोचना करते हैं। वे बेंगलुरु का हिस्सा हैं और उनकी राय महत्वपूर्ण है। उनके सुझाव लोकतांत्रिक और नौकरशाही व्यवस्था के तहत लागू किए जाएंगे।"
सुरंग सड़क परियोजना
डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में सुरंग सड़क परियोजना पर विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि इस परियोजना का विरोध मुख्य रूप से विधायक तेजस्वी सूर्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने उनसे मुलाकात का समय मांगा था और वह उन्हें मिलने का समय देंगे।
शिवकुमार ने कहा, "वह एक जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें चर्चा करने दिया जाएगा। आलोचना करना जरूरी नहीं है, लेकिन समाधान सुझाना भी आवश्यक है। यदि कोई सुझाव व्यावहारिक है, तो उस पर विचार किया जाएगा।" उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार आलोचना को नजरअंदाज नहीं करेगी बल्कि सभी सुझावों को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेकर लागू करेगी।
मंत्री और विधायक के बीच संवाद की अहमियत
डीके शिवकुमार ने कहा कि विधायक और मंत्री के बीच खुला संवाद आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच सहयोग बढ़ाने से ही शहर के विकास में तेजी आएगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी आलोचना को बाधा नहीं मानती बल्कि उसे समाधान खोजने का अवसर मानती है।
मंत्रिमंडल विस्तार की रणनीति
वहीं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर डीके शिवकुमार ने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श होगा। उन्होंने संकेत दिया कि नवंबर के बाद ही फेरबदल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के सभी मंत्री और विधायक भविष्य की योजनाओं और शहर के विकास के लिए एकजुट हैं।
शिवकुमार ने कहा, "मंत्रिमंडल विस्तार का उद्देश्य केवल पदों का वितरण नहीं है, बल्कि सरकार के कार्यकुशलता और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना है। यह निर्णय मुख्यमंत्री की मंशा और विभागीय आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाएगा।"
