राजधानी दिल्ली हाईकोर्ट में छह नए जजों ने शपथ ग्रहण की है। इनके शपथ लेने के बाद अब हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 40 हो गई है। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय भी मौजूद रहे और उन्होंने सभी नए न्यायाधीशों को शुभकामनाएं दीं।
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब छह नए न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ अब दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला ने अपने पद की शपथ ली।
कौन-कहां से हुए स्थानांतरित?
दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए इन छह न्यायाधीशों का स्थानांतरण देश के अलग-अलग हाईकोर्ट से किया गया है।
- न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव - कर्नाटक हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे - बॉम्बे हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति विवेक चौधरी - इलाहाबाद हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल - पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा - राजस्थान हाईकोर्ट
- न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला - इलाहाबाद हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता में इजाफा
इन छह नए जजों के शामिल होने से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निस्तारण की गति को और अधिक बल मिलेगा। इससे अदालत की न्यायिक क्षमता में इजाफा होगा और अदालत में मामलों के तेजी से निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में स्वीकृत पदों की संख्या 60 है, जिनमें से अब 40 पद भर चुके हैं। यह संख्या हाल के वर्षों में सबसे बेहतर मानी जा रही है।
दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में न्यायमूर्ति विभु बाखरू को कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 16 जुलाई को न्यायमूर्ति बाखरू को विदाई दी गई। उनके स्थानांतरण के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के तीन सदस्यीय कॉलेजियम का पुनर्गठन भी हुआ है। अब तक दिल्ली हाईकोर्ट के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति विभु बाखरू और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह शामिल थे। अब न्यायमूर्ति बाखरू के स्थानांतरण के बाद कॉलेजियम की नई संरचना जल्द तय होगी।
केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की भूमिका
केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इन छह न्यायाधीशों के स्थानांतरण को अधिसूचित किया था। कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थानांतरण का निर्णय लिया था। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार न्यायपालिका की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
इन नियुक्तियों को भारतीय न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायपालिका में तत्काल निर्णय, तेज निपटारा और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य हो गया था।
