बिहार सरकार 16 अगस्त से 20 सितंबर तक भूमि दस्तावेजों की त्रुटियों को सुधारने के लिए राज्यभर में राजस्व महाअभियान चलाएगी। शिविरों में जमाबंदी त्रुटि, नामांतरण और डिजिटलीकरण कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे।
Bihar: बिहार सरकार ने भूमि संबंधी विवादों और दस्तावेजों की त्रुटियों को दूर करने के लिए राज्यभर में एक विशेष राजस्व महाअभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य भू-स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं का समाधान करके जनता को राहत पहुंचाना है।
क्यों ज़रूरी है यह अभियान
बिहार में भूमि विवाद एक आम समस्या रही है। अक्सर लोगों को नामांतरण, जमाबंदी त्रुटियों, बंटवारे जैसे मामलों में महीनों कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि सभी ज़मीन से जुड़े दस्तावेज डिजिटल और सटीक हो सकें।
जमाबंदी त्रुटि सुधार और नामांतरण होंगे प्राथमिक कार्य
इस महाअभियान के दौरान सरकार का मुख्य फोकस जमाबंदी त्रुटि सुधार, उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छुटी हुई जमाबंदियों के डिजिटलीकरण (Online Entry) पर रहेगा। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि यह सभी काम जनता के लिए पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवा देने के लिए किए जाएंगे।
राजस्व शिविरों में मिलेगा समाधान
16 अगस्त से जिले के प्रत्येक हल्का क्षेत्र में विशेष राजस्व शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में राजस्व कर्मचारी और 10 सर्वे अमीन मौजूद रहेंगे। ये सभी लोग जनता से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे और संबंधित आवेदन को सिस्टम में अपलोड करेंगे।
प्रत्येक शिविर एक सप्ताह के अंतराल के बाद दोबारा उसी स्थान पर लगाया जाएगा ताकि लंबित आवेदनों की फिर से समीक्षा हो सके और लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सके।
तीन चरणों में होगा क्रियान्वयन
राजस्व महाअभियान को तीन मुख्य चरणों में संचालित किया जाएगा:
- पूर्व तैयारी चरण: जिसमें अंचल स्तर पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और सभी जरूरी दस्तावेजों की छानबीन की जाएगी।
- मुख्य क्रियान्वयन चरण: इसमें शिविरों का आयोजन होगा और जनता के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
- अनुवर्ती कार्य: जिसमें लंबित मामलों की समीक्षा, निष्पादन और दोबारा शिविर का आयोजन शामिल होगा।
जनता को मिलेंगे ये लाभ
- भूमि दस्तावेजों की त्रुटियां समय पर सुधारी जाएंगी।
- नामांतरण और जमाबंदी से संबंधित मामलों का निपटारा जल्दी होगा।
- पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
- स्थानीय स्तर पर सेवा मिलने से लोगों को राहत मिलेगी।
राजस्व कर्मियों को मिल रहा विशेष प्रशिक्षण
इस अभियान की सफलता के लिए जिलास्तरीय और अंचल स्तरीय राजस्व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 अगस्त तक सभी अंचलों में राजस्व कर्मचारी और सर्वे अमीन को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 16 से 19 अगस्त तक रैयतों को ऑनलाइन जमाबंदी पंजी का प्रिंट और तीन प्रकार के प्रपत्र दिए जाएंगे।
राजस्व विभाग का तकनीकी ढांचा भी तैयार
इस महाअभियान में तकनीकी पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। सभी राजस्व कर्मचारियों को लैपटॉप से काम करने का निर्देश दिया गया है ताकि आवेदन और निष्पादन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा सके।
कई ज़िलों में बड़ी तैयारियां शुरू
भागलपुर समेत कई जिलों में राजस्व महाअभियान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। समीक्षा भवन में जिलास्तरीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अंचलाधिकारी जैसे प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।
