हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने करीब 10 साल बाद होमगार्ड और सिविल डिफेंस विभाग में 700 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली, जिसके बाद अब भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह भर्ती वर्ष 2015 के बाद पहली बार हो रही है, जिससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरा जा सकेगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, विभाग में वर्षों से कोई नई नियुक्ति नहीं हुई थी, जिसके चलते मैनपावर की भारी कमी हो गई थी। इसका असर न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्थाओं पर पड़ा, बल्कि अन्य विभागों, निगमों और बोर्डों में तैनाती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। अब इन 700 पदों पर नियुक्ति से युवाओं को सरकारी सेवा का अवसर मिलेगा और विभाग को नई ऊर्जा मिलेगी।
सुरक्षा और राहत कार्यों में निभाते हैं अहम भूमिका
प्रदेश में वर्तमान में होमगार्ड की स्वीकृत संख्या 8,000 है, लेकिन फिलहाल बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इससे विभाग को कई मोर्चों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। होमगार्ड जवान पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक कंट्रोल करने, चुनावों में ड्यूटी देने और त्योहारों या बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन का काम करते हैं।
इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं, सड़क हादसों और जंगलों में लगने वाली आग जैसी आपात स्थितियों में होमगार्ड सबसे पहले राहत कार्यों में जुटते हैं। जवानों की कमी के कारण ये जिम्मेदारियां समय पर पूरी करना मुश्किल हो गया था, जिस वजह से सरकार ने नई भर्तियों को जरूरी समझा।
24 करोड़ का बजट मंजूर
राज्य सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 24 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इसमें जवानों के मानदेय के साथ-साथ अन्य संबंधित खर्च भी शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य है कि विभाग को मैनपावर की दृष्टि से मजबूत किया जाए ताकि आम जनता को समय पर और प्रभावी सुरक्षा सेवाएं मिल सकें।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि यह हिमाचल के हजारों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक सुनहरा अवसर भी लेकर आया है। भर्ती से जुड़े दिशा-निर्देश और आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
