हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चावल वितरण की अवधि 15 मार्च से 30 जून तक बढ़ा दी। इससे लगभग 1,000 राइस मिलों को 50 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी और किसानों के लिए धान की सरकारी खरीद 22 सितंबर से शुरू होगी।
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों और राइस मिलों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चावल वितरण की अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। साथ ही, इस साल धान की सरकारी खरीद 22 सितंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को यह जानकारी दी और बताया कि इस निर्णय से राज्य की लगभग 1,000 राइस मिलों को सीधे लाभ मिलेगा।
सरकार ने चावल वितरण अवधि 30 जून तक बढ़ाई
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राइस मिल मालिकों ने सरकार को बताया था कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से चावल की डिलीवरी में लगभग 45 दिन की देरी हो रही थी। इस कारण मिल मालिक निर्धारित समय में अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहे थे।
सरकार ने इस मांग को मान्यता देते हुए बोनस पात्रता अवधि को 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इसके साथ ही मिल मालिकों के लिए चावल वितरण की अवधि भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से मिल मालिकों को धारिता (होल्डिंग) शुल्क में लगभग 50 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
किसानों के हित में सरकारी कदम
सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हित की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। इस दिशा में इस साल धान की सरकारी खरीद की तारीख भी बढ़ाई गई है। इस साल यह प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होगी, जो पहले एक अक्टूबर से शुरू होने वाली थी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एमएसपी प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। सैनी ने किसानों से अपील की कि वे किसी अफवाह में न आएं और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को समझें।
किसानों के लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार बढ़ोतरी की है। वर्ष 2014 में सामान्य धान का एमएसपी 1,360 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अब 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गया है। इसी तरह, ग्रेड-ए धान का एमएसपी 1,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,389 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी को सुनिश्चित करना और उन्हें फसल की उचित कीमत दिलाना है। मुख्यमंत्री ने मिलों को समय पर चावल वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी मदद देने का भरोसा भी दिलाया।
सरकार ने मिलों और किसानों को राहत दी
चावल वितरण अवधि बढ़ाने और सरकारी खरीद की तारीख आगे लाने का निर्णय राइस मिलों और किसानों दोनों के लिए राहत देने वाला है। इससे न केवल मिलों को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि किसानों को भी धान बेचने में सुविधा और बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा।
सैनी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों और मिलों की समस्याओं को समझते हुए समय-समय पर नीतिगत बदलाव कर रही है। उन्होंने मिल मालिकों से अपील की कि वे समय पर चावल वितरण सुनिश्चित करें और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
