छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 1 नवंबर को रायपुर में होने वाले अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि बनने का न्यौता दिया। इस अवसर पर राज्य की विकास योजनाएं भी साझा की गईं।
Amrit Silver Festival: 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस औपचारिक भेंट में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित होने वाले 'अमृत रजत महोत्सव' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता दिया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस आयोजन को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के प्रतीक के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति न सिर्फ समारोह की गरिमा बढ़ाएगी, बल्कि राज्य के नागरिकों को भी गर्व और प्रेरणा प्रदान करेगी।
'अंजोर विज़न @2047': छत्तीसगढ़ का दीर्घकालिक विकास मॉडल
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को राज्य की दीर्घकालिक नीति "अंजोर विज़न @2047" के बारे में भी अवगत कराया। यह नीति छत्तीसगढ़ के विकास को भारत सरकार के राष्ट्रीय मिशन "विकसित भारत" से जोड़ने का प्रयास है। इस विज़न डॉक्युमेंट में राज्य के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों की रूपरेखा तय की गई है।
इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक समावेशी, सतत और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित करना है, जो नीति-निर्माण और प्रशासन में पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को प्राथमिकता देता है।
जन विश्वास विधेयक 2025: पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार के "जन विश्वास अधिनियम 2023" से प्रेरणा लेते हुए राज्य स्तर पर "जन विश्वास विधेयक 2025" पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना, प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करना और नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है।
यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और यह संकेत देती है कि राज्य सरकार केंद्र की विकासपरक नीतियों के अनुरूप काम कर रही है।
नवा रायपुर को बनाया जा रहा स्मार्ट और हाईटेक शहर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को नवा रायपुर के विकास की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर को एक आधुनिक शहरी केंद्र और प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। इसके लिए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।
स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डिजिटल सेवाओं और हरित क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य इसे एक मॉडल शहर बनाना है, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संतुलित विकास का उदाहरण प्रस्तुत करे।
निवेश और औद्योगिक विकास को मिली नई गति
मुख्यमंत्री साय ने यह भी साझा किया कि राज्य सरकार को नवंबर 2024 से जुलाई 2025 तक कुल 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में 84 कंपनियों की भागीदारी है।
उन्होंने विशेष रूप से भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और नवा रायपुर में प्रस्तावित AI डेटा सेंटर का ज़िक्र किया, जिन्हें भविष्य की प्रौद्योगिकी और रोज़गार के नए अवसरों का वाहक बताया गया।
इसके साथ ही नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं आसान हुई हैं और उच्च-रोज़गार वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
