भोपाल के अनंतपुरा कोकता में पशुपालन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन सख्त। 36 लोगों को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा गया। सीमांकन रिपोर्ट में स्कूल, मकान, दुकान और हॉस्टल शामिल।
भोपाल: मध्यप्रदेश के भोपाल के अनंतपुरा कोकता क्षेत्र में पशुपालन विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। गोविंदपुरा तहसीलदार सौरभ वर्मा ने 36 लोगों को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। यह कार्रवाई पशुपालन विभाग की शिकायत के आधार पर 34 साल बाद हो रही है। शिकायत में कहा गया था कि मछली परिवार के सदस्यों के जेल जाने के बाद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण शुरू हो गया।
प्रशासन ने जमीन का सीमांकन कराकर कब्जेदारों की पहचान की है। इसमें कॉलोनियों, स्कूल, शादी हॉल, फार्महाउस और पेट्रोल पंप सहित कई निर्माण शामिल हैं। अब मामले की आगे की कार्रवाई नोटिस के जवाब के आधार पर तय होगी।
तहसीलदार ने जवाब देने का समय दिया
तहसीलदार सौरभ वर्मा ने बताया कि सभी 36 व्यक्तियों को नियम के अनुसार जवाब देने का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि 'मामले को सुनने और सभी पक्षों को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। इसके बाद ही अगली कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।'
सीमांकन में डायमंड सिटी कॉलोनी के 20 मकान, 8 एकड़ खेती के लिए कब्जा और 4 रास्तों के लिए नोटिस शामिल हैं। इसके अलावा बीपीएस स्कूल, द ग्रीन स्केप मेंशन शादी हॉल/रिसोर्ट, एक हॉस्टल और एक दुकान को भी नोटिस भेजा गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि पहले कमर्शियल कब्जे पर कार्रवाई की जाएगी।
जमीन खरीदारों ने उठाए सवाल
स्कूल संचालक अमिताभ वर्मा ने कहा कि उन्होंने 2021 में जमीन खरीदी थी और एसडीएम ऑफिस से नामांतरण भी कराया। उन्होंने बताया, "स्कूल के लिए 2400 स्क्वायर फीट जमीन सिद्धार्थ सिन्हा से खरीदी गई। सभी अनुमति और मान्यता लेने के बाद ही स्कूल बनाया और संचालन शुरू किया।"
स्थानीय लोगों ने भी दावा किया कि जमीन खरीदते समय उन्होंने सभी रिकॉर्ड, रजिस्ट्री और नक्शे देखे थे। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी अवैध गतिविधि में भाग नहीं लिया और प्रशासन की कार्रवाई के पहले सही जानकारी जुटाई थी।
कॉलोनियों और सड़क पर भी अवैध कब्जा
सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, डायमंड सिटी कॉलोनी में 20 मकान, 4 कॉलोनी के गेट, सड़क, पार्क, एक प्राइवेट स्कूल, शादी हॉल/रिसोर्ट, 1 एकड़ खेती और फार्महाउस सरकारी जमीन पर बने हैं। इसके अलावा नगर निगम की जमीन पर 50 दुकानें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पेट्रोल पंप भी अवैध रूप से बन गए हैं।
रिपोर्ट में बायपास के 200 फीट हिस्से पर भी कब्जा पाया गया। 27 अगस्त को एसडीएम और तहसीलदार ने 11 पटवारी और 3 राजस्व निरीक्षकों के साथ सीमांकन शुरू किया था। तीन दिन में सीमांकन पूरा किया गया और जमीन पर निशान बनाए गए।
कलेक्टर को सौंपी रिपोर्ट में खुलासा
कलेक्टर को सौंपी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि कुल 6 एकड़ सरकारी जमीन पर मकान, स्कूल, पेट्रोल पंप, प्लाट, हॉस्टल और दुकानों का निर्माण किया गया है। इसमें से कमर्शियल कब्जे सबसे पहले हटाए जाएंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सरकारी जमीन की सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए जरूरी है। सीमांकन के बाद भविष्य में ऐसे मामलों में और सख्ती बरती जाएगी और सभी कब्जेदारों को नोटिस के जवाब के आधार पर कानूनी कार्रवाई झेलनी होगी।
